Fruit Nursery: कृषी विभागाच्या नर्सरींना शेतकऱ्यांचा 'नो रिस्पॉन्स'

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना दर्जेदार फळरोपे उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन शासकीय फळरोपवाटिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कलमे तयार केली आहेत. या रोपवाटिकांमध्ये ५० हजार ७७२ कलमे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, मात्र जून आणि जुलै महिन्यात केवळ २ हजार ६६६ रोपांची विक्री झाली आहे. यामुळे कृषी विभागाच्या रोपवाटिकांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पैठण, सिल्लोड आणि कन्नड तालुक्यातील नरसिंगपूर येथे या फळरोपवाटिकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या ठिकाणी गावरान रोपांवर प्रमाणित मातृवृक्षांच्या कलमा बांधून लागवडीयोग्य रोपे तयार केली जातात. तथापि, शेतकऱ्यांचा खासगी नर्सरीकडे कल असल्याने कृषी विभागाच्या रोपवाटिकांकडे ग्राहकांचा कमी प्रतिसाद मिळत आहे. यंदा आंबा, लिंबू, मोसंबी, पेरू, चिकू आणि सीताफळ या फळझाडांची एकूण ५० हजार ७७२ कलमे तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, जून महिन्यात केवळ ६६६ रोपांची विक्री झाली, तर जुलै महिन्यात सुमारे २ हजार रोपांची विक्री झाली. यामुळे कृषी विभागाच्या रोपवाटिकांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पावसाच्या उशिरा आगमनामुळे फळरोपांच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतर फळबाग लागवडीला वेग येतो, त्यामुळे आगामी काळात विक्रीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांनी याबाबत आशा व्यक्त केली आहे.

कृषी विभागाच्या रोपवाटिकांमध्ये तयार केलेल्या कलमांमध्ये आंब्याचा सर्वाधिक वाटा आहे, ज्यामध्ये केसर आंब्याची ३४ हजार ९८५ कलमे तयार करण्यात आली आहेत. त्यानंतर मोसंबीची १० हजार ८००, पेरूची २ हजार ४०७, सीताफळाची १ हजार २००, चिकूची ९७९ आणि लिंबाची ४०१ कलमे उपलब्ध आहेत. कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी खासगी नर्सरीच्या मोठ्या रोपांपेक्षा कृषी विभागाच्या नोंदणीकृत नर्सरीमधून रोपे खरेदी करावी. कारण मोठ्या रोपांचे स्थलांतर करताना त्यांना धक्का बसण्याची शक्यता अधिक असते, ज्यामुळे त्यांचे मरण्याचे प्रमाण वाढते. याउलट, योग्य पद्धतीने तयार केलेल्या छोट्या रोपांना स्थिर होण्याची चांगली संधी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रोप खरेदी करताना त्याची जात, कलमाची गुणवत्ता आणि मातृवृक्षाची प्रमाणितता तपासणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना या बाबींचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.