Political Clash over Women's Reservation:महिला आरक्षणावर केंद्र-काँग्रेसमध्ये तीव्र संघर्ष

नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकार आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा तीव्र राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात शनिवारी ‘एक्स’ या सोशल मीडियावरून थेट शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. २०२३ मध्ये संसदेत एकमताने मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा तीन वर्षांनंतरही लागू का झालेला नाही, याबाबत राहुल गांधींनी थेट प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर रिजिजू यांनी घटनात्मक तरतुदींचा उल्लेख करत, जनगणनेनंतरची मतदारसंघ पुनर्रचना लवकर झाली नाही तर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०३४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणे कठीण असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी असेही सांगितले की, पुनर्रचना तातडीने केली गेली तर २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू होऊ शकते. या चर्चेमुळे महिला आरक्षणासोबतच मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा देखील राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण कधी मिळणार, याचे उत्तर आता केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यातील या संघर्षातूनच ठरणार आहे.

राहुल गांधी यांनी महिलांना मोकळेपणाने व्यक्त होण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर रिजिजू यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेत ‘हृदयपरिवर्तन’ झाल्याचा टोला लगावला. त्यांनी काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रिजिजूंच्या या भूमिकेला राहुल गांधींनी लगेच प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, रिजिजूंना २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झाल्याचे चांगलेच ठाऊक आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. राहुल गांधींनी सरकारला आवाहन केले की, तीन वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी का झालेली नाही आणि ती मतदारसंघ पुनर्रचनेशी अनावश्यकपणे का जोडली जात आहे?