Shivaji's Legacy: बुलढाणा जिल्ह्याचे नामकरण ‘राजमाता जिजाऊनगर’ करण्याची मागणी

बुलढाणा जिल्ह्यातील नामकरणाच्या प्रक्रियेत आता एक नवीन वळण आले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव ‘राजमाता जिज
बुलढाणा जिल्ह्यातील नामकरणाच्या प्रक्रियेत आता एक नवीन वळण आले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव ‘राजमाता जिजाऊनगर’ करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. राजमाता जिजाऊसाहेबांच्या जन्मभूमीचा सन्मान करण्यासाठी आणि शिवप्रेमींच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. महाले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून या विषयावर चर्चा केली आणि त्यांना या मागणीचे महत्त्व स्पष्ट केले. राजमाता जिजाऊसाहेबांची जन्मभूमी सिंदखेड राजा ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी गर्वाची बाब आहे, असे त्यांनी सांगितले. बाल शिवबांच्या मनात हिंदवी स्वराज्याचे बीज पेरण्यात जिजाऊसाहेबांचे योगदान अतुलनीय आहे, हे लक्षात घेऊन या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील धार्मिक आणि पर्यटन स्थळे देखील या मागणीच्या पाठीशी आहेत. लोणार सरोवर, शेगावचे श्री गजानन महाराज मंदिर, मेहकरचे श्री शारंगधर बालाजी मंदिर आणि ज्ञानगंगा अभयारण्य यांसारखी ठिकाणे पर्यटकांना आकर्षित करतात. या स्थळांच्या माध्यमातून राजमाता जिजाऊसाहेबांचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. आमदार महाले यांनी स्पष्ट केले की, अहमदनगरच्या धर्तीवर बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव ‘राजमाता जिजाऊनगर’ करण्याचा निर्णय घेतल्यास शिवप्रेमी आणि जिजाऊप्रेमींच्या भावनांचा आदर होईल. या मागणीमुळे राजमाता जिजाऊसाहेबांच्या पवित्र स्मृतींना आदरांजली अर्पित केली जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेतली असून सामान्य प्रशासन विभागाला पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील लोकांचे मनोधैर्य वाढेल आणि जिजाऊसाहेबांच्या स्मृतींना योग्य मान देण्यात येईल, असे आमदार महाले यांनी सांगितले. या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील लोकांना एक नवा अभिमान मिळेल आणि राजमाता जिजाऊसाहेबांच्या योगदानाची योग्य कदर होईल, याची खात्री आहे. हे सर्व लक्षात घेता, बुलढाणा जिल्ह्याचे नामकरण ‘राजमाता जिजाऊनगर’ करण्याची मागणी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकते.





















