Opposition uproar over FCRA Bill: FCRA दुरुस्ती विधेयकावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप

लोकसभेत विरोधकांच्या तीव्र गदारोळात आणि आक्षेपांनंतर केंद्र सरकारने ‘योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ (FCRA Amendment Bill) हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. बुधवारी, या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले. या विधेयकावरून विरोधकांनी आरोप केला आहे की, हे विधेयक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारे आहे. अखिलेश यादव आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात सभागृहात जोरदार वाद झाला. यादव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संपूर्ण विरोधक या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी सरकारवर आरोप केला की, या सरकारने आतापर्यंत आणलेले कोणतेही विधेयक अल्पसंख्याकांच्या हिताचे नव्हते. रिजिजू यांनी पलटवार करत यादव यांना आव्हान दिलं की, त्यांनी या विधेयकात अशी एकतरी तरतूद दाखवावी जी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करते. त्यांनी यावर जोर देत म्हटले की, विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत. यादव यांना प्रश्न केला की, सरकारने आणलेले कोणतेही विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नसल्याचे मंत्री सांगतात, परंतु त्यांनी याबाबत स्पष्टता मागितली.

रिजिजू यांनी उत्तर दिले की, त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील मुद्दा सांगावा. त्यांनी स्पष्ट केले की, देशात कायदेशीर चौकटीशिवाय विदेशी निधी येण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लोकसभेच्या कामकाजात तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा सुरू झाल्यावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एफसीआरए विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या विधेयकावर गंभीर आरोप करत सरकारकडे ते मागे घेण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, हे विधेयक अल्पसंख्याक आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले आहे.