Court Denies Bail: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणात वडिलांचा जामीन फेटाळला

केरळ उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपी वडिलांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात पालक किंवा आईला आरोपी वडिलांशी कायदेशीर तडजोड करण्याचा अधिकार नाही. ५० वर्षीय आरोपी वडिलांवर त्यांच्या १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पॉक्सो कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेतली आणि आरोपीविरुद्धचे आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. त्यांनी असेही म्हटले की, हे एक पूर्वनियोजित गुन्हा असल्याचे स्पष्ट आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात तडजोडीला मान्यता देणे शक्य नाही, कारण यामुळे अल्पवयीन मुलीच्या हक्कांचे उल्लंघन होईल. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या वडिलांविरुद्धच्या खटल्यात तडजोडीचा अधिकार आईला नाही. यामुळे राज्याची जबाबदारी कमी होत नाही. या प्रकरणात आईने सुरुवातीला तक्रार दाखल केली होती, परंतु आता तिने प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायालयाने या परिस्थितीला 'कुंपणच शेत खात आहे' असे वर्णन केले. पालकांनी त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये चूक केली तरी न्यायालयाने अल्पवयीन पीडितांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, आरोपीच्या पत्नीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि तिने तडजोडीला हरकत नसल्याचे म्हटले. आरोपीच्या वकिलांनीही युक्तिवाद केला की, पती-पत्नीमध्ये वाद मिटला आहे, त्यामुळे जामीन देण्याची मागणी केली. तथापि, सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला आणि आरोप गंभीर असल्यामुळे जामीन देऊ नये, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे तडजोडीने मिटवता येत नाहीत. आरोपीच्या वडिलांच्या खटल्यात पालकांना तडजोड करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आरोपीचा दुसरा जामीन अर्ज देखील फेटाळण्यात आला.