Court Ruling on Parental Rights:मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की मुलं ही त्यांच्या आई वडिलांची मालमत्ता नाहीत. न्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की मुलं ही त्यांच्या आई वडिलांची मालमत्ता नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, १८ वर्षांवरची मुलं प्रौढ आहेत आणि त्यांना त्यांच्या जीवनातील निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याचिकेत एका आईने तिच्या सज्ञान मुलीच्या ताब्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये तिने तिची मुलगी एका पुरुषासोबत राहते आहे, म्हणून तिचा ताबा तिला मिळावा अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने या याचिकेला फेटाळले, कारण मुलगी सज्ञान असल्याने तिला तिच्या निर्णयांमध्ये स्वतंत्रता आहे.
या प्रकरणात, मुलीने १७ व्या वर्षी ट्युशनसाठी घर सोडले आणि नंतर सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ती एका तरुणासोबत दिसली. पोलिसांनी तिचा शोध घेऊन तिला तिच्या आईकडे परत आणले, परंतु काही दिवसांनी ती पुन्हा घर सोडून गेली. यानंतर तिच्या आईने न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु न्यायालयाने तिच्या याचिकेला फेटाळले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलगी सज्ञान आहे आणि तिला तिच्या जीवनातील निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
सुनावणीच्या दरम्यान, मुलगी न्यायालयात हजर करण्यात आली आणि तिने स्पष्ट केले की, तिने तिच्या इच्छेनुसार घर सोडले आहे. ती ज्या तरुणासोबत राहते, तो तिचा स्वतःचा निर्णय आहे. न्यायालयाने तिच्या वयाचा विचार करून तिच्या आईच्या याचिकेला फेटाळले, कारण मुलगी बेकायदेशीरपणे कुणासोबत राहत नाही, हे तिने मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे मुलीच्या स्वातंत्र्याचा आणि निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार झाला आहे. एनडीटीव्हीने या घटनेची माहिती दिली आहे.




















