Maratha Kunbi Certificate Declared Invalid:मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले

नागपूर : मराठवाडा क्षेत्रात जात प्रमाणपत्रांवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी एक मोठे आंदोलन केले आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर त्यांनी ओबीसी श्रेणीत मराठ्यांना आरक्षण देण्याचीही मागणी केली. परंतु या मागणीला ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली, ज्याचे उद्दिष्ट मराठा-कुणबी नोंदींचा शोध घेणे आणि प्रमाणपत्र वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवणे होते. समितीने नोंदींचा शोध घेतला आणि लाखो कुणबी नोंदी समोर आल्या. या नोंदींच्या आधारे शासनाने जात प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लढवण्यात आल्या. मात्र, आता अनेक प्रमाणपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवली आहेत, ज्यामुळे संबंधितांचे सदस्यत्व रद्द होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल गुन्हे दाखल होण्याचीही शक्यता आहे, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तींवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे काही लोकांचा हा अनुभव 'तेल गेले, तुपही गेले' असा झाला आहे.

प्रमाणपत्रे रद्द केल्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, बावनकुळे यांनी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला आहे. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी टीका केली आहे, ज्यात त्यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे काम न झाल्याचा आरोप केला आहे. सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे आणि प्रशासन नियमानुसार कार्यरत असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि खोट्या दाखल्यांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, जर त्यांनी फौजदारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली.