Loan Impact on Alimony:पतीच्या कर्जाचा पोटगीवर परिणाम नाही

घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पत्नीला किती पोटगी द्यावी याबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतो. पतीचे आणि पत्नीचे उत्पन्न, मुलांच्या गरजा, राहणीमान, मालमत्ता, कर्जे आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या यांचा विचार करून न्यायालयाला योग्य रक्कम निश्चित करावी लागते. झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये पतीने घेतलेल्या कर्जामुळे पत्नीची पोटगी कमी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पतीने पत्नीविरुद्ध क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मागितला होता, परंतु न्यायालयाने त्याला अपयश दिले. पतीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, जिथे दोन्ही पक्षांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो यशस्वी झाला नाही. उच्च न्यायालयाने विवाह विच्छेद करण्याचा निर्णय घेतला आणि पत्नी व मुलांच्या आर्थिक भवितव्याचा विचार केला. न्यायालयाने पत्नीला ४० लाख रुपये, मुलाला २५ लाख रुपये आणि मुलीला २५ लाख रुपये अशी एकूण ९० लाखांची कायम पोटगीची रक्कम निश्चित केली. ही रक्कम चार समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्याचा पहिला हप्ता आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्यात देण्याचे सांगण्यात आले. मुलांच्या वाट्याला येणारी रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफ.डी. करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्याचा उपयोग त्यांच्या भविष्यातील गरजांसाठी करता येईल. विशेष म्हणजे, या रकमेचा अर्थ मुलांचा वारसाहक्क संपला असा नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलांचे मालमत्तेवरील वारसाहक्क स्वतंत्रपणे कायम राहतील. पतीचे उत्पन्न साधारणत: दरमहा १,६१,२६० रुपये होते, परंतु त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज परतफेड होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने या युक्तिवादाला मान्यता दिली नाही, कारण संपत्ती निर्माण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज हे पत्नीच्या पोटगीच्या हक्कापेक्षा वरचढ होऊ शकत नाही. पतीने अपिल प्रलंबित असताना ३८ लाखांचे वैयक्तिक कर्ज घेतले होते, ज्याची परतफेड दरमहा ₹८१,७७१/ वजा होत होती. परंतु, हे कर्ज कोणत्याही आवश्यक खर्चासाठी घेतल्याचे दाखवण्यात आले नाही. न्यायालयाने ठरवले की या हप्त्यामुळे पत्नीची पोटगी कमी करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीपा जोशी यांचा निर्णय आधार घेत न्यायालयाने सांगितले की संपत्ती निर्माण करण्यासाठी केलेली कर्ज परतफेड ही भांडवली गुंतवणूक स्वरूपाची असते. त्यामुळे पतीने सांगितले की, 'माझे हप्ते मोठे आहेत, त्यामुळे माझे खरे उत्पन्न कमी आहे,' हे मान्य केले जाणार नाही. न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा सिद्धांत अधोरेखित केला आहे. कायम पोटगी ठरविण्याकरता ठरवण्यासाठी कोणतेही निश्चित गणिती सूत्र कायद्यात नाही. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे उत्पन्न, मालमत्ता, सामाजिक व आर्थिक स्थिती, पत्नीच्या व मुलांच्या गरजा यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयातून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की पतीने स्वतःच्या संपत्तीच्या निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याला पत्नीच्या कायदेशीर अधिकारापेक्षा अधिक प्राधान्य देता येणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पतीने स्वतःची संपत्ती वाढवण्यासाठी कर्जाचे हप्ते भरले म्हणून पत्नीचा हक्क कमी होत नाही. हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त कायदेशीर संदेश आहे.