Caste Census Controversy: जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नाहीच

नागपूर: आगामी जातनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्राने जाहीर केले की, या जनगणनेत नागरिकांनी सांगितलेल्या जातांची नोंद जशी आहे तशीच केली जाईल. मात्र, ओबीसींसाठी स्वतंत्र आणि प्रमाणित जातप्रवर्गाची व्यवस्था नसल्याने या प्रक्रियेमध्ये विश्वसनीय आकडेवारी मिळेल का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसींच्या जातांची नोंद करण्यासाठी ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ चा वापर न करता ‘ओपन-एंडेड प्रश्न’ विचारण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांनी दिलेल्या जातनावांची गणना कोणत्याही वर्गीकरणाशिवाय जशीच्या तशी केली जाईल. यामध्ये आडनाव, पोटजात किंवा सांगितलेल्या जातनावाचे व्यापक जातप्रवर्गात रूपांतर करण्याची जबाबदारी गणनाकर्मचाऱ्यांवर नसेल. याशिवाय, जात प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणताही पुरावा मागितला जाणार नाही. हे सर्व लक्षात घेता, आगामी जनगणनेत विश्वसनीय आकडेवारी मिळविण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

२०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेत देखील अशाच खुल्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. त्या वेळी तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळी जातनावे नोंदविण्यात आली होती. मात्र, प्रमाणित जातनोंदणीची व्यवस्था आणि पडताळणीचा अभाव यामुळे त्या आकडेवारीची उपयुक्तता प्रश्नांकित झाली होती. परिणामी, कच्चा जातविषयक डेटा सरकारकडून सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे आगामी जनगणनेतही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आकडेवारीची उपलब्धता धोक्यात येऊ शकते.