Environmental Sensitivity in Akole:अकोल्यातील ४८ गावांचा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समावेश

अकोले तालुक्यातील ४८ गावांचा समावेश पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच प्रकाशित केलेली अधिसूचना या संदर्भात महत्त्वाची आहे, ज्यात ५६८२५.७ चौ. किमी क्षेत्राला पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली आहे. या अधिसूचनेत राज्यातील सात जिल्ह्यातील २,५१५ गावांचा समावेश असून, त्यात अकोले तालुक्यातील ४८ गावे समाविष्ट आहेत. या गावे पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहेत. या मसुद्यावर जनतेकडून ६० दिवसांच्या मुदतीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्याची संधी मिळणार आहे. या गावे म्हणजे अबितखिंड, आंबेवंगण, अंभोळ, अंबित, बारी, बिताका, ब्राम्हणवाडा, धामणवण, येसारठाव, गारवाडी, घाटघर, गोडेवाडी, जहागिरदारवाडी, केळीकोतुळ, केळीओतुर, खेतेवाडी, कोळटेंभे, कोथळे, कोतुळ, कुमशेत, लव्हाळी कोतुळ, लव्हाळी ओतुर, महादेववाडी, मुरशेत, मुथकेल, पाचनई, पैठण, पळसुंदे पांजरे, फोपसंडी, रतनवाडी, साम्रद, सातेवाडी, शेणीत खुर्द, शेलद, शेणित, शिळवंडी, शिंदे, शिंगणवाडी, शिरपुंजे खुर्द, शिरपुंजे बुद्रुक, शिसवद, सोमलवाडी, तळे, उडदावणे, उंबरेवाडी, विहीर व वारंघुशी. या गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केल्याने स्थानिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या या गावेतील विविध उपक्रमांना प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. नवीन खाणकाम, दगडखाणी आणि वाळू उत्खनास यावर पूर्ण बंदी असेल. याशिवाय, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प सुरू करण्यासही मनाई करण्यात आलेली आहे. प्रदूषणकारी उद्योगांना परवानगी न देता, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, विद्यमान निवासी घरांच्या दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणावर कोणतेही निर्बंध नसतील. विद्यमान आरोग्य सेवा तसेच कायद्याप्रमाणे प्रस्तावित आरोग्य केंद्रे सुरू ठेवता येतील. या अधिसूचनेमुळे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील व्यक्तींच्या जमिनीच्या मालकीहक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रस्ते, पूल, पर्यटन प्रकल्प यांना नियमांच्या अधीन राहावे लागेल. पारंपरिक शेती, सेंद्रिय शेती, जलसंवर्धन यास पूर्ण अनुमती असेल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.