Direct Recruitment in Kolhapur Municipal Corporation:कोल्हापूर महापालिकेत सरळ भरती, पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासनाने सादर केलेल्या सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियमावली प्रस्तावाला राज्य सरकारने गुरुवारी मंजुरी दिली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत असलेल्या प्रभारी व्यवस्थेत सुधारणा होणार असून, रिक्त पदांवर पूर्णवेळ अधिकारी आणि कर्मचारी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, पदोन्नती व सरळ भरती प्रक्रियेसाठी सरकारची स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक असेल. या नियमावलीच्या अध्यादेशामुळे महापालिका प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आणि पालिकेच्या उत्पन्नाचा विचार करावा लागणार आहे. याआधी आकृतिबंध मंजूर झाला होता, परंतु कोणती पदे पदोन्नतीने भरायची आणि कोणती सरळ सेवेतून भरायची याबाबत मंजुरी मिळालेली नव्हती. आता ती मंजुरी मिळाल्यामुळे महापालिकेच्या कारभारात नवा उत्साह संचारला आहे. विशेष म्हणजे, वर्ग १ आणि इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना महासभेची मान्यता तसेच राज्य सरकारची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे. सध्या महानगरपालिकेकडे दोन अतिरिक्त आयुक्त आहेत, ज्यामध्ये एक पद राज्य सरकारच्या तर्फे आणि दुसरे महापालिकेच्या तर्फे पदोन्नतीने भरले जाणार आहे. याशिवाय, पाच उपायुक्तांपैकी तीन राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आहेत, तर दोन महापालिकेने पदोन्नतीने भरायची आहेत. याच पद्धतीने सहायक आयुक्तांच्या दहा पदांपैकी सर्व दहा प्रतिनियुक्तीवर असतील, तर तीन पदे पदोन्नतीने भरली जातील. रचना व कार्य पद्धती विभाग, कामगार अधिकारी, सहायक विधी अधिकारी, कर संग्राहक, सहायक कर संग्राहक, मालमत्ता अधिकारी, महापालिका सचिव, उपसचिव, विवाह नोंदणी अधिकारी, सहायक ग्रंथपाल, जनसंपर्क अधिकारी आणि नाट्यगृह अधिकारी यांसारखी पदे पदोन्नतीने भरली जातील.

सरळ सेवा भरतीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत मुख्य लेखा परीक्षक, संबंधित विभागप्रमुख, मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आणि उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचा समावेश असेल. या समितीच्या माध्यमातून सरळ सेवा भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महापालिकेतील आस्थापनावर विविध १९९ संवर्गातील ४,४४५ पदे मंजूर आहेत. नव्या नियमावलीमुळे १९२ कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिकेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे योग्य मानधन मिळेल. यामुळे महापालिकेच्या कार्यप्रणालीत एक नवा आयाम येईल आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी अधिक सक्षम कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होईल.