Government Grant for Gram Panchayats:ग्रामपंचायतींना ९० लाख रुपयांचा निधी मिळणार का?

कोल्हापूर: महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ९० लाख रुपये मिळणार असल्याचा एक व्हिडिओ सध्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि सदस्यांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. तथापि, या व्हिडिओतील माहिती खरी नसून शासनाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. २० जुलैच्या ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या निधीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु यामागील वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे याबाबत चौकशी सुरू आहे.

व्हिडिओमध्ये सांगितले जात आहे की, या ९० लाख रुपयांच्या निधीतून विविध विकासकामे केली जाऊ शकतात. यामध्ये सार्वजनिक दिवाबत्तीची व्यवस्था, शासकीय कार्यालयांवर सौर उर्जेच्या यंत्रणांचा समावेश, वाचनालय इमारत बांधणे, क्रीडांगणांचा विकास आणि गावातील शासकीय जागांचे सौंदर्यीकरण यांचा समावेश आहे. या कामांसाठी सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, तसेच बनावट बिले तयार करण्यापासून सावध राहण्याची सूचना दिली जात आहे.

तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे की, ग्रामविकास विभागाचा हा शासन आदेश जिल्हा वार्षिक योजनेतून 'ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान' योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती देतो. जर डीपीडीसीमधून या योजनेतून निधी मंजूर झाला, तर तो वरील पाच कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी १५ ते २० लाखांपर्यंतच्या मर्यादेत खर्च करता येईल. त्यामुळे संबंधित व्हिडिओमध्ये ९० लाख रुपयांच्या निधीची माहिती देण्यात आलेली आहे, ती पूर्णपणे चुकीची आहे. या प्रकारच्या चुकीच्या माहितीमुळे ग्रामीण भागात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे नागरिकांनी याबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.