High-tech Tabs for Mumbai Corporators:मुंबईतील नगरसेवकांना आता ‘हायफाय’ टॅब

मुंबई महापालिका प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी कागदपत्रे कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिका सभागृह आणि वि
मुंबई महापालिका प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी कागदपत्रे कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिका सभागृह आणि विविध समित्यांच्या विषयपत्रिका आता हार्ड कॉपीच्या ऐवजी थेट डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासाठी महापालिकेच्या २३७ नगरसेवकांना लवकरच टॅब वितरित केले जाणार आहेत, अशी माहिती तंत्रज्ञान विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या उपक्रमामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या कामकाजात अधिक सुलभता आणि जलद गती मिळणार आहे. टॅबद्वारे नगरसेवकांना आवश्यक माहिती आणि अहवाल तत्काळ उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांच्या कामाची गती वाढेल. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे कागदपत्रांच्या वापरात कमी होईल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, हे निश्चित आहे.
महापालिकेतील २२७ नगरसेवक आणि १० नामनिर्देशित सदस्यांना त्यांच्या कामकाजासाठी लागणारे प्रस्ताव आणि विषयपत्रिका सध्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरी पाठवावे लागतात. हे काम टॅबच्या माध्यमातून अधिक सुलभ होणार आहे. नगरसेवकांना त्यांच्या कामकाजात आवश्यक असलेल्या सर्व माहितीचा जलद प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे कार्य अधिक प्रभावी होईल. महापालिकेच्या आयटी विभागाने ॲपल कंपनीच्या टॅब खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे नगरसेवकांचे कार्य अधिक सुसंगत आणि कार्यक्षम होईल, याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत एक नवा बदल घडवून आणला जात आहे.
२०१२ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांना लॅपटॉप वितरित करण्यात आले होते, ज्यासाठी ७ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर लॅपटॉप परत करण्यास सांगितले गेले होते, परंतु अनेक नगरसेवकांनी ते परत केले नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांना लॅपटॉप ठेवायचे असल्यास त्यांना एक विशिष्ट रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यावेळी लॅपटॉप हाताळण्याचे प्रशिक्षण शिबिरही आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामुळे नगरसेवकांना तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करता आला. आता टॅबच्या माध्यमातून नगरसेवकांना अधिक सुलभता मिळणार आहे, ज्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे कार्य अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा आहे.





















