Questions on Age Limit for Students:वंचित विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात की वयाची अट?

आनंद डेकाटे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अनुसूचित जाती व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, संशोधन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या डॉ. बाबासाहे
आनंद डेकाटे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अनुसूचित जाती व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, संशोधन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या योजनांमध्ये वयोमर्यादेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पीएच.डी.साठीच्या योजनेतील वयोमर्यादेत बदल झाल्यानंतर आता एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएससारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध परीक्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींच्या तुलनेत 'बार्टी'ने अधिक कठोर निकष का लावले आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 'बार्टी'च्या योजनांचा लाभ घेऊन वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये अधिक संधी मिळावी, हा संस्थेचा उद्देश आहे. मात्र, वयोमर्यादा कमी ठेवल्यामुळे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेसा कालावधी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते. त्यामुळे 'बार्टी'च्या योजनांमध्ये त्यापेक्षा कमी वयोमर्यादा निश्चित करण्यामागील धोरणात्मक कारण स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे. ३० वर्षांची वयोमर्यादा कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे निश्चित करण्यात आली? या निर्णयासाठी कोणता अभ्यास करण्यात आला? विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्यात आला का? यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे 'बार्टी'कडून अपेक्षित आहेत. ३० वर्षाची वयोमर्यादा कायम राहिल्यास उशिरा स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'बार्टी'च्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपलब्ध कालावधी कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा निश्चित करताना प्रत्यक्ष लाभार्थी विद्यार्थ्यांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात घेण्यात आली का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. 'बार्टी' ही सार्वजनिक निधीतून चालणारी सामाजिक न्यायाची संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या योजनांमधील नियम आणि पात्रता निकष पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. शासनाच्या नियमांपेक्षा अधिक कठोर वयोमर्यादा लागू केली असल्यास त्यामागील आधार 'बार्टी'ने स्पष्ट करावा. विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा संस्थेचा उद्देश असताना त्यांच्या संधी मर्यादित करणारे निकष का लावले जात आहेत, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. - अॅड. कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स





















