ST Reservation Law Enforced: गोव्यात अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळाले

गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. 'गोवा विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन कायदा, २०२५' हा कायदा ६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाला आहे. यामुळे एसटी समाजाला विधानसभेत चार जागा आरक्षित करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या कायद्यामुळे गोव्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील टप्प्यात मतदारसंघांचे पुनर्समायोजन आणि आरक्षित जागांची निश्चिती केली जाणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एसटी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारे विधानसभेत चार जागा आरक्षित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत आदिवासी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला होता, ज्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करून या अधिसूचनेची मागणी केली होती. शहा यांनी दोन दिवसांत अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन दिले होते, आणि त्यानुसार ही अधिसूचना काल रात्री जारी करण्यात आली. या कायद्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे, कारण चार मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढेल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अधिसूचनेवर आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, 'दिलेले वचन पूर्ण झाले आहे.' या कायद्यामुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा जागा आरक्षित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. यामुळे आदिवासी समाजाला दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला न्याय मिळण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. आमदार गोविंद गावडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना याला 'सामाजिक न्याय चळवळीचा मोठा विजय' असे म्हटले आहे. त्यांनी या चळवळीच्या ताकदीचे उदाहरण देत, 'अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी लोकशक्तीच्या जोरावर शक्य होतात,' असे सांगितले. आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेला तातडीने सुरुवात होणे आवश्यक आहे. जनगणना निबंधकांनी विधानसभा मतदारसंघानुसार अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी निश्चित करून अधिसूचना जारी करावी.