SC ST Reservation: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी आरक्षणाच्या संदर्भात क्रिमी लेयरचा सिद्धांत लागू होत नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात जनहित याचिकांमध्ये क्रिमी लेयर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्याला केंद्राने विरोध केला आहे. सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एससी आणि एसटी आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर लागू असल्याचे कोणतेही ठोस निर्णय किंवा निर्देश अद्याप दिलेले नाहीत. हा सिद्धांत मुख्यतः इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांसाठी लागू असल्याचे केंद्राने सांगितले आहे. त्यामुळे एससी आणि एसटी वर्गातील व्यक्तींना या आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही आधार नाही.

केंद्र सरकारने यापूर्वीही क्रिमी लेयरच्या संकल्पनेवर चर्चा केली आहे. १९९२ मध्ये मंडल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेयरची संकल्पना मांडली होती. या निर्णयानुसार, मागास वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, एससी आणि एसटी वर्गासाठी या सिद्धांताची अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारने याबाबत सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता असल्याचेही नमूद केले आहे. आरक्षण धोरणात कोणतेही बदल करण्यापूर्वी सामाजिक-आर्थिक आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.