Protest Against Fuel Price Hike:इंधन दरवाढविरोधात आंदोलन, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांना जामीन

नागपूर शहरात इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या दरांविरोधात २०१७ मध्ये काँग्रेसने आयोजित केलेले आंदोलन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या आंदोलनात काही आंदोलकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराकडे धाव घेतल्याने आणि पोलिसांशी धक्काबुक्की केल्याने त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सोमवारी नागपूरच्या न्यायालयात हजर राहावे लागले. या प्रकरणात त्यांच्यासह इतर सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २०१७ च्या २६ सप्टेंबर रोजी संविधान चौकात जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांचा निषेध करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या आंदोलनात प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रतिनिधी रिझर्व्ह बँकेत निवेदन देण्यासाठी गेले, परंतु त्यावेळी ५० ते ७० आंदोलकांनी परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून घोषणाबाजी केली. पोलिसांच्या मते, आंदोलकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य गेटकडे धाव घेतली आणि पोलिसांशी बाचाबाची केली. काही आंदोलक लोखंडी गेटवर चढले आणि रस्त्यावर बसून वाहतूक रोखली. या आंदोलनात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल केला. खटला दाखल करण्यात आलेल्या सहा जणांमध्ये आमदार विकास ठाकरे, प्रदेश काँग्रेस सचिव उमाकांत अग्निहोत्री, माजी नगरसेवक प्रशांत धवड आणि प्रज्ञा बडवाईक यांचा समावेश आहे. बेकायदेशीर जमाव गोळा करणे, दंगल किंवा हिंसाचार करणे, वाहतुकीला बेकायदेशीरपणे रोखणे, लोकसेवकांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे यासारख्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्याची सुनावणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एन. एन. चिंतामणी यांच्यासमोर झाली. पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायालयात हजर राहून जामिनासाठी अर्ज सादर केला. न्यायालयाने दोघांचेही जामीन अर्ज मंजूर केले असून, त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची रोख सुरक्षा आणि १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.