Political Tensions in Nagpur: नागपुरातील राजकीय तणाव आणि आरोप-प्रत्यारोप

नागपूरमध्ये विशेष मतदार यादी पुनर्पडताळणी प्रक्रियेवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरु असलेला वाद आता केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भाजपने काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना त्यांच्या शहराध्यक्षांना 'मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज आहे' असे म्हणत हिणवले. यावर काँग्रेसने दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा संदर्भ देत 'खऱ्या अर्थाने मानसोपचाराची गरज नेमकी कोणाला?' असा प्रश्न उपस्थित केला. या वादामुळे मतदार यादी पुनर्पडताळणीचा मुद्दा थेट दिल्लीच्या राजकारणाशी जोडला गेला आहे. तथापि, या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुरळ्यात मूळ प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. विशेष मतदार यादी पुनर्पडताळणी प्रक्रियेवर इतर राज्यांमध्ये वाद झाले असले तरी महाराष्ट्रात याबाबत तशा प्रकारच्या वादांचा सामना करावा लागणार नाही, असे मानले जात होते. कारण राज्यात लवकरच कोणत्याही निवडणुका नाहीत, त्यामुळे ही प्रक्रिया निर्विघ्न पार पडेल, असा प्रारंभिक अंदाज होता. मात्र, या प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजप विरुद्ध काँग्रेस वाद पेटण्यास याच मुद्याने कारणीभूत ठरले आहे. तथापि, मुळ प्रश्नावर कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. विशेष मतदार पडताळणी प्रक्रियेची चौकट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे निश्चित केली आहे. बीएलओ आणि राजकीय पक्षांचे अधिकृत बीएलए यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये आयोगाचे कर्मचारी बीएलओ यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे, तर बीएलए म्हणजे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. परंतु भाजपने 'मतदार समन्वयक' या नावाने कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत सामील केले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला आहे. यामुळे भाजपचा थेट हस्तक्षेप असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. भाजपच्या कार्यपद्धतीनुसार गुडधेंच्या आरोपाला तात्काळ उत्तर देताना भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी समन्वयकांची नियुक्ती मान्य केली, परंतु ती निवडणूक आयोगाच्या नियमांशी सुसंगत आहे का, याबद्दल काहीही स्पष्ट केले नाही. उलट, त्यांनी गुडधेंना मानसोपचार तज्ज्ञाची गरज असल्याचे सांगत मुळ मुद्याला बगल दिला. त्यामुळे काँग्रेसने त्याला राजकीय प्रतिउत्तर देताना भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा संदर्भ दिला. यामुळे मुळ प्रश्न बाजूला राहिला आणि राजकारण सुरू झाले. काँग्रेसने या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे, ज्यावर अद्याप स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. प्रशासनाचे मौन संशयास्पद ठरले आहे, कारण यामागे राजकीय दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. एसआयआर सुरू करताना प्रत्येक मतदारापर्यंत बीएलओ पोहोचतील, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मतदारांना अर्ज घेऊन अधिकाऱ्यांपर्यंत जावे लागत आहे. भाजपने याच प्रशासकीय उणिवेचा फायदा घेत कार्यकर्त्यांचे जाळे सक्रिय केले आहे. काँग्रेसकडे कार्यकर्ते नसल्यामुळे ते आरोप करतात, असा भाजपचा दावा आहे. तर काँग्रेसचा आरोप आहे की, या प्रक्रियेद्वारे प्रतिकूल मतदारांची नावे गाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रशासनाकडून ही बाब नाकारली जाते, कारण अंतिम अधिकार बीएलओकडेच असल्याने राजकीय पक्ष थेट नावे वगळू शकत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बोगस मतदारांच्या आरोपांवरून अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नोंद कशी झाली, याचे समाधानकारक उत्तर तेव्हाही मिळाले नव्हते. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळाले होते. यावेळीही मूळ मुद्द्यांवर स्पष्टता न देता राजकीय वादच केंद्रस्थानी राहिला, तर विशेष मतदार पडताळणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.