Legal Ruling Still Relevant:आजही लागू असलेला कायदेशीर निकाल

कायदा आणि व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे अनेक मुद्दे सध्या चर्चेत आहेत. ॲड. रोहित एरंडे यांचे म्हणणे आहे की, आपल्याकडे यंत्रणांना जाग येण्यासाठी एखाद्या बळीची आवश्यकता असते. मुंबईतील साकीनाका परिसरात पावसामुळे मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, हे याचे एक उदाहरण आहे. यापूर्वी डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्यासारख्या प्रसिद्ध डॉक्टरला याच प्रकारच्या अपघातामुळे आपले प्राण गमवावे लागले होते. याशिवाय, ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान विकास लहू गोरे यांचा दुचाकीवरून घसरून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. या घटनांमुळे रस्त्यांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला जात आहे, जिथे खड्डे आणि अपघात यांचा सामना करावा लागतो. रस्त्यांची स्थिती इतकी गंभीर आहे की, 'खड्ड्यात खरोखर जग जगते, आपोआप अपघाती मरण ये मग ते' असे म्हणावे लागते.

भारतीय संविधानातील कलम 21 नुसार नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्राप्त आहेत. या अधिकारांमध्ये शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, प्रदूषणमुक्त वातावरण आणि चालण्यायोग्य रस्ते यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदपथावर चालणे हा देखील मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. नगरपालिकांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे रतलाम म्युनिसिपालिटी विरुद्ध वर्दीचंद यांचा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. या निकालामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनावर आहे. उघडी गटारे, रस्त्यावर शौचालये आणि प्रदूषित जलस्त्रोत यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे, ज्यामुळे सामाजिक त्रास निर्माण झाला आहे.