Court's Warning on Pothole Accidents: खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर न्यायालयाचे खडे बोल

मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना किंवा जखमींना भरपाई देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्पष्ट आदेश दिला होता. तथापि, या आदेशानंतरही संबंधित महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. ठाणे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न्यायालयाने फटकारले की, 'उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नका'. यामुळे या प्रकरणात गंभीरता आणली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर विचारणा करताना स्पष्ट केले की, खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये पीडितांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. याचिकाकर्ता वकील रूजू ठक्कर यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींची दखल घेतली असून, ठाण्यातील अपघातांबाबत महापालिकेने योग्य उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत खड्ड्यांमुळे अपघात झाले आहेत, परंतु महापालिकेने याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. न्यायालयाने यावर विचारणा केली असता, महापालिकेच्या वतीने वकील मंदार लिमये यांनी सांगितले की, संबंधित रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, पुणे आणि भिवंडी येथील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांबाबत माहिती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता आणखी वाढली आहे.