Court Ruling on Redevelopment:पुनर्विकासासाठी जनरल बॉडीची मंजुरी अनिवार्य आहे

मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत सर्वसाधारण सभेची (जनरल बॉडी) मंजुरी ही केवळ औपचारिकता मानली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पुनर्विकासामुळे सर्व सभासदांच्या हक्कांवर दीर्घकालीन परिणाम होतो. यामुळे सभासदांना त्यांच्या विद्यमान घरांचा ताबा सोडावा लागतो आणि त्यानंतर त्यांना पुनर्बांधणी केलेली सदनिका मिळते. त्यामुळे ‘जनरल बॉडी’ची मंजुरी अनिवार्य असल्याचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले. याच संदर्भात गोरेगाव पश्चिम येथील हिरामणी रतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी विकासक म्हणून निवडलेल्या ऋषभराज इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. विकासकाने प्रस्तावित पुनर्विकासासाठी अंतरिम संरक्षणाची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही.

ऋषभराज इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला २०२३ मध्ये विकासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांची नियुक्ती औपचारिकपणे करण्यात आली. या दरम्यान, दोन्ही पक्षांमध्ये पुनर्विकासाच्या अटींवर चर्चा सुरू होती. कराराचे मसुदेही तयार करण्यात आले होते. एप्रिल २०२४ मध्ये विकासकाने सुरक्षा अनामतही भरली होती. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रक्रियेमुळे अंतिम आणि बंधनकारक करार झाला, असे म्हणता येणार नाही. ९ एप्रिल २०२६ रोजी सोसायटीच्या वकिलांनी पाठविलेल्या कथित अंतिम विकास कराराच्या प्रत्येक पानावर ‘केवळ चर्चेसाठी मसुदा’ असे नमूद केले होते. यानंतर, १९ एप्रिलला ‘जनरल बॉडी’ने शेजारील भानुमती सोसायटीसोबत पुनर्विकासाचा पर्याय तपासण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतंत्र प्रकल्प तात्पुरता थांबवला.