Court Ruling on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा १० टक्के कोटा तूर्त रिक्त ठेवा

मुंबईतील उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) २०२३ च्या भरती प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाच्या १० टक्के कोट्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने निर्देश दिला आहे की, या आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत १० टक्के पदे रिक्त ठेवली जावीत. तथापि, निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पदांवर रुजू होण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. हे आदेश न्यायमूळे सुमन श्याम आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने ६ ऑगस्ट रोजी दिले. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण अधिनियम, २०२४ अंतर्गत २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या भरती जाहिरातीला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबतचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. एमपीएससीने २९ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या जाहिरातीत गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गातील २७४ पदांची भरती जाहीर केली होती. या जाहिरातीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद नव्हती, कारण २०२४चा आरक्षण कायदा अस्तित्वात नव्हता. याचिकांमध्ये दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, नवीन कायद्यामुळे १० टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली आहे, ज्याचा परिणाम खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हक्कांवर होतो. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे होऊ शकली असती, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. याचिकांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू होऊ देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एमपीएससीला उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या राजकारणात एक नवीन वळण येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांच्या भविष्यातील संधींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयावर लक्ष ठेवले जात आहे.