Court Criticizes FDA's Hasty Actions: 'मच्छर मारण्यासाठी तलवार वापरू नका'

मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) तात्काळ कारवाईवर ताशेरे केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक असले तरी, या प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 'मच्छर मारण्यासाठी तलवार वापरण्यासारखी अतिरेकी पावले उचलू नका,' असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले. अॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या भिवंडी येथील गोदामावर करण्यात आलेल्या धडक कारवाईच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या खंडपीठात प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांचा समावेश होता. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने राज्यभरात धाडसत्र सुरू केले आहे, ज्याची न्यायालयाने प्रशंसा केली. तथापि, न्यायालयाने यावर जोर दिला की, कारवाई करताना कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने विचारले की, 'मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघरमधील सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करण्याचा विचार आहे का?' हे देखील महत्त्वाचे ठरले आहे. अॅमेझॉनच्या भिवंडी गोदामात कालबाह्य खाद्यपदार्थांची विक्री करण्याचा आरोप एफडीएने केला होता. अॅमेझॉनच्या वतीने वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात याबाबत माहिती दिली. २४ जून रोजी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अचानक गोदामाची पाहणी केली आणि २५ जून रोजी कोणतीही सुधारणा नोटीस न देता अन्न परवाना निलंबित केला. गोदामाच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत कोणताही थेट आक्षेप नसतानाही ही कारवाई करण्यात आली. कंपनीने या निलंबनाविरोधात वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले होते. १ जुलै रोजी अपील प्रलंबित असतानाच एफडीएने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यानंतर अॅमेझॉनचा अन्न परवाना रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. 'अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो? अपीलाच्या काळात कठोर कारवाई करता येत नाही, हा कायदा आहे. तुम्ही धोरणांची अंमलबजावणी करताना कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारच्या वतीने याचिका मांडणाऱ्या सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी एफडीएच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. उच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.