Big Relief for Non-Teaching Staff: शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजा रोखीकरणास मंजुरी

ठाणे: महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासन अनुदानित महाविद्यालये आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अर्जित रजा रोखीकरणाची मागणी आता पूर्ण झाली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कामकाजात एक नवा उत्साह निर्माण होईल, हे निश्चित आहे.

या संदर्भात, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ आणि अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (कल्याण) यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा केली. विशेषतः सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची मागणी प्राधान्याने मांडण्यात आली. या बैठकीनंतर कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधत या विषयावर तातडीने कार्यवाही करण्यास पाठपुरावा केला. यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरच पूर्ण होतील, अशी आशा आहे.