Analysis of Article 370: अनुच्छेद 370 रद्द केल्यानंतर सात वर्षांत काय बदलले?

जम्मू-काश्मीरच्या विशेष राज्याचा दर्जा केंद्रशासित प्रदेशात बदलण्याचा प्रवास कसा झाला याचा आढावा घेणारा हा लेख आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केला, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश, म्हणजे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, निर्माण करण्यात आले. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरचा दर्जा एका रात्रीत बदलला आणि त्यानंतरच्या काळात या प्रदेशाचा कारभार केंद्र सरकारच्या हातात गेला. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत या प्रदेशाचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहिला. २०२२ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना झाली, ज्यामुळे जम्मूच्या प्रतिनिधित्वात वाढ झाली. विधानसभा निवडणुकीत गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक मतदान झाले, ज्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनले. तथापि, राजकीय प्रक्रियेत काही बदल झाल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे आमदार वाहिद-उर-रहमान पारा यांनी एका वृत्त पोर्टलशी बोलताना सांगितले की, यापूर्वी विधानसभेत मानवाधिकार, बार असोसिएशन, प्रेस क्लब, मानवाधिकार आयोग आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांवर चर्चा केली जात होती. आता मात्र चर्चेचे विषय मुख्यतः प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवरच मर्यादित झाले आहेत. मानवाधिकारासारखे मुद्दे आता दुर्लक्षित होत असल्याचे पारा यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हुर्रयित कॉन्फरन्ससारख्या फुटीरवादी संघटनांचे राजकारण आता कमी झाले आहे. या संघटनांचे अस्तित्व कमी झाले आहे किंवा त्यांनी सार्वजनिक कामात भाग घेणे थांबवले आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी अजूनही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असली तरी, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने त्यांचा बीमोड हे एक मोठे यश आहे.