Fee Increase for Birth and Death Certificates:जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ

नागपूर शहरात जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात शासनाने मोठी वाढ केली आहे. यापूर्वी या प्रमाणपत्रांसाठी फक्त दोन रुपये लागायचे, परंतु आता ते वाढून २० रुपये झाले आहेत. याशिवाय, विलंब शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आता ५० ते १०० रुपये आकारले जातील. या बदलाबाबतची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे. जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र हे शासकीय कागदपत्रांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी, जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी, आधार कार्डासाठी आणि इतर अनेक सरकारी सेवांसाठी जन्मदाखला आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे, वारसाहक्क, मालमत्ता हस्तांतरण, विमा, पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात झालेली वाढ नागरिकांना अधिक आर्थिक ताण देणारी ठरू शकते. शासनाने या प्रमाणपत्रांच्या शुल्कात वाढ केली आहे, ज्यामुळे आता नागरिकांना २० रुपये द्यावे लागतील. यापूर्वी हे शुल्क फक्त २ रुपये होते. याशिवाय, विलंब शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. ३० दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र काढल्यास २० रुपये लागतील, तर ३० दिवसांनंतर एका वर्षापर्यंत ५० रुपये विलंब शुल्क लागेल. पूर्वी हे शुल्क फक्त ५ रुपये होते. जर एक वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रमाणपत्राची माहिती दिली गेली, तर १०० रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय, जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्यांच्या तपासणीसाठी दरवर्षी २० रुपये शुल्क आकारले जाईल. जन्म किंवा मृत्यूची नोंद किंवा नोंदवही उपलब्ध नसल्यास २० रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. जन्म झाल्यानंतर किंवा मृत्यूच्या दिवसानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हा निबंधक किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीने ५० रुपये विलंब शुल्क भरून प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यानंतरच्या एक वर्षात माहिती दिल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार १०० रुपये विलंब शुल्क भरल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांत चर्चेत आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट जन्मदाखल्यांच्या आधारे स्थायिक होण्याचा आरोप केला होता. याशिवाय, काही ठिकाणी अल्पवयीन मुलींना सज्ञान दाखवून त्यांचा गैरवापर झाल्याच्या प्रकरणांनाही वाव मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी प्रक्रियेत अधिक कडक नियम व शुल्क संरचनेत बदल केला आहे.