High Court Relief for Four Law Colleges:चार विधि महाविद्यालयांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई : मान्यता प्राप्त करण्यासाठी चार विधि महाविद्यालयांनी केलेल्या अर्जांची त्वरित छाननी व प्रक्रिया करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) दिले आहेत. याशिवाय, पुण्यातील उच्च शिक्षण संचालनालयाने मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांच्या यादीत या महाविद्यालयांचा समावेश करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे संबंधित महाविद्यालयांना आवश्यक मान्यता मिळविण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबतच्या याचिकांवर निर्णय घेताना न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. हे महाविद्यालय बीसीआयकडून मान्यता मिळवण्यासाठी लांबून प्रतीक्षेत होते, ज्यामुळे ‘कॅप’ फेरी १च्या प्रवेश प्रक्रियेत त्यांचा समावेश होऊ शकला नव्हता. यामुळे महाविद्यालयांनी वरिष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात आणि वकील शैलेंद्र पेंडसे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आवश्यक दंड भरल्यानंतर त्वरित सशर्त संलग्नता प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. महाविद्यालयांनी विहित कागदपत्रे व शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने जमा केले नाहीत, तर त्या प्रमाणपत्रांना विद्यापीठाकडून संलग्नता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या आवश्यकतेची पूर्तता मानली जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तथापि, बीसीआयने याचिकाकर्त्यांना आवश्यक मान्यता दिली नाही, असा दावा महाविद्यालयांनी याचिकेत केला होता. तीन महाविद्यालयांच्या बाबतीत छाननी करून आवश्यक मान्यता देण्यासाठी त्यांना आणखी एक आठवडा लागेल, असे बीसीआयने न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्त्या चारही महाविद्यालयांनी वेळेचे पालन केले होते आणि बीसीआयच्या पोर्टलवर त्यांचे अर्ज सादर केले होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. बीसीआयने आवश्यक पडताळणी आणि त्यातून मिळणारी मान्यता वेळेवर दिली नाही, तर याचिकाकर्ते ‘कॅप’ फेरी १ मध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत, आणि यात त्यांची काहीही चूक नसेल. यामुळे त्यांचे गंभीर आणि कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने बीसीआयला याचिकाकर्त्या चार महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या अर्जांची त्वरित छाननी करून त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करावी आणि अर्ज योग्य आढळल्यास त्यांना आवश्यक त्या मंजुऱ्या द्याव्यात, असे आदेश दिले. मंजुरी मिळाल्यानंतर महाविद्यालयांनी त्या त्यांच्या ऑनलाइन लॉगिन आयडीद्वारे अपलोड कराव्यात आणि त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी त्यांची त्वरित पडताळणी करून मंजुरी द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.