Water Pipeline Controversy: मावळच्या जखमा अजूनही ताज्या..! बंद जलवाहिनीवरची स्थगिती उठली; पण शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

पवनानगर : मावळ तालुक्यातील ९ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारामुळे तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामुळे राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त झाला. या घटनेनंतर, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावर १५ वर्षांची स्थगिती लागली होती. आता, राज्य सरकारने या प्रकल्पाला पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. पवना धरणातील पाण्याचा उपयोग पिंपरी-चिंचवड शहराला करण्याच्या योजनेला मावळातील शेतकऱ्यांचा विरोध होता, कारण त्यांना त्यांच्या जमिनींचा आणि पाण्याचा हक्क गमवावा लागला. २०११ मध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला, ज्यामुळे सरकारने या प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती दिली होती. मात्र, त्या घटनेची जखम आजही शेतकऱ्यांच्या मनात ताज्या आहे. आंदोलनानंतर अनेक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, परंतु राज्य सरकारने १८५ शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेतले होते. २०११ मध्ये लागलेली स्थगिती १२ वर्षे कायम राहिली, पण आता २०२३ मध्ये सरकारने ती उठवली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पाचा नव्याने अभ्यास सुरू केला आहे, परंतु शेतकऱ्यांचा विरोध अद्याप कायम आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे नेण्यास विरोध केला जात आहे. पवना धरणातील पाण्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा हक्क असावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आज १५ वर्षांनंतर, बंद जलवाहिनीचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिलेला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे, अन्यथा पुन्हा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. २०११ मध्ये संवादाचा अभाव आणि वाढता तणाव यामुळे गोळीबार झाला होता. त्यामुळे इतिहासातून धडा घेण्याची वेळ आली आहे. पवना धरणातील पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क किती आहे आणि शहराला किती पाणी द्यावे, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. स्थगिती उठली म्हणून बंद जलवाहिनीचा मार्ग मोकळा झाला, असा गैरसमज सरकारने करू नये. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे. नऊ ऑगस्ट २०२६ रोजी मावळ गोळीबाराला १५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या बलिदानाला श्रद्धांजली वाहिली जाईल, परंतु त्याच वेळी पाण्याच्या निर्णयावर कोण विचार करतोय, हा प्रश्न उपस्थित होईल. १५ वर्षे झाली, गोळीबाराच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. स्थगिती उठली, पण संघर्ष संपलेला नाही.