Reservation for Maratha Community: मराठा समाजालाही उपवर्गीकरणाद्वारे आरक्षण

मुंबईमध्ये उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये उपवर्गीकरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही मागास वर्ग म्हणून स्वतंत्र आरक्षण मिळवता येईल, असे त्यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये मराठा समाजाची मागास स्थिती दर्शविणारे तथ्ये समाविष्ट आहेत. साठ्ये यांनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना सांगितले की, १९५६ पूर्वी मराठा समाजाला मागास मानले जात होते, परंतु १९५६ नंतर ते २०१८ पर्यंत कोणत्याही आयोगाने त्यांना मागास म्हणून वर्गीकृत केले नाही. यामुळे या समाजाच्या मागास स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याचिकाकर्त्यांनी यावर जोरदार दावे केले आहेत की, मराठा समाज नेहमीच पुढारलेला होता, परंतु गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच या समाजाचे सर्वेक्षण करून आरक्षणाची शिफारस केली आहे.

उच्च न्यायालयात सध्या मराठा आरक्षणाविरोधात आणि समर्थनार्थ विविध याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. महाधिवक्ता साठ्ये यांनी यावेळी सांगितले की, मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणे योग्य आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला की, अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या वर्गाला आरक्षण देण्यास परवानगी आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत येतो. यावेळी त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला उत्तर दिले.