Protest for Minority Status:लिंगायत समाजाचे अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी ठिय्या आंदोलन

कोल्हापूरमध्ये लिंगायत समाजाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमं
कोल्हापूरमध्ये लिंगायत समाजाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून या विषयावर मंगळवारी मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळवले. 'मी लिंगायत', 'माझा धर्म लिंगायत' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कार्यकर्त्यांनी हातात मागण्यांचे फलक धरून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, मागण्या मान्य होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत आणि आठ दिवस उपोषण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनात संजय तेलनाडे, प्रशांत शहापूरे, मनोज रणदिवे, संतोष पाटील यांसारखे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. लिंगायत समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाचा लाभ सर्व जाती-पोटजातींना मिळावा, तसेच लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. 'भारत देशा, जय बसवेशा'च्या घोषणांनी वातावरणात उत्साह निर्माण झाला. आंदोलकांनी बसवेश्वर यांच्या प्रतिमांसह झेंडे, उपरणे आणि टोप्या घातलेल्या अवस्थेत एकत्र येऊन एकत्रितपणे आंदोलन केले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती, ज्यामुळे आंदोलनाला अधिक गती मिळाली. आमदार शिवाजी पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी यांसारख्या नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्र्यांनी काही मागण्या मान्य केल्याचे तेलनाडे यांनी सांगितले. मंगळवारी दहा जणांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत बोलावण्यात आले असल्याने हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान लिंगायत समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देणे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळवणे, तसेच बसवेश्वर महापराक्रमाचा प्रचार करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करणे यासारख्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता. महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीदिनी शासनाकडून अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.





















