Political Party Supremacy: सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण शिवसेना प्रकरणात

नवी दिल्लीमध्ये बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्ष आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर महत्त्वाचे निरीक्षण केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण असते आणि त्यामुळे राजकीय पक्षाने घेतलेला निर्णय विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी २ वाजता होणार आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी यावेळी युक्तिवाद केला की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असू शकत नाही. पक्षप्रमुखाला विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार असतो, परंतु आमदारांच्या गटाला हा अधिकार नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, राजकीय पक्षातील बहुमत कशाला म्हणायचे, याबाबत ठोस निकष असणे आवश्यक आहे. हे निकष निश्चित केल्यास पक्षफूट आणि पक्षचिन्हांवरील वाद टाळता येऊ शकतात.

या प्रकरणात २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. २० जून २०२२ रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर ३१ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरत आणि गुवाहाटीला गेले. शिंदे यांनी २२ जून रोजी पक्षाची बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते. तथापि, ठाकरे उपस्थित राहिले नाहीत. सिबल यांनी यावेळी युक्तिवाद केला की, गुवाहाटीमध्ये झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षात फूट पडलेली नव्हती, तर फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. त्यामुळे शिंदेंचा गट मूळ शिवसेना असल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय अयोग्य आहे.