Misunderstanding about Manoj Jarange:मनोज जरांगे यांचा गैरसमजाबद्दल चर्चा

राहाता : न्या. शिंदे समितीच्या सर्व्हेक्षणानंतर जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समाधानकारकता असल्याने शासनाने दाखले रद्द करण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या संदर्भात गैरसमज असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संवेदनशील असून, तरीही मनोज जरांगे पाटील यांना शासनावर टीका करण्याची वेळ का येते, हा प्रश्न मंत्री विखे यांनी उपस्थित केला. यावर त्यांनी सांगितले की, जर जरांगे पाटील यांच्याकडे काही माहिती असेल तर ती तपासून पाहण्यास तयार आहेत. मात्र, अर्जदाराने चुकीची माहिती दिल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी काही चुकले असल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मंत्री विखे यांनी शिर्डीत माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, कोणाच्या पत्रावरून काहीही घडत नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्या भावना राज्य सरकारने नेहमीच मान्य केल्या आहेत. मुख्यमंत्री या मुद्द्यावर संवेदनशील आहेत, तरीही दरवेळेस जरांगे पाटील यांना शासनावर टीका करण्याची वेळ का येते, हा प्रश्न उपस्थित केला. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे आणि याबाबत होणारी वक्तव्ये थांबविण्याची विनंती त्यांनी केली. विनाकारण होणाऱ्या वक्तव्यांमुळे तणाव वाढतो, असे त्यांनी सांगितले. उपसमितीच्या माध्यमातून गांभीर्याने काम करून निर्णय घेतले जात आहेत, असे मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले.