High Court Decision on MPSC: उच्च न्यायालयाचा एमपीएससीवरील निर्णय

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारे २९ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत निवडलेल्या उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने रुजू होण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, न्यायालयाने संबंधित पदांपैकी १० टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामागे महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) आरक्षण कायदा, २०२४ चा मुद्दा आहे, जो २०२३ मधील जाहिरातीवर पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होऊ शकतो का, याबाबतचा वाद न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी (६ ऑगस्ट) तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीच्या आधारे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. या प्रक्रियेत सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंधारण विभाग, महसूल व वन विभागातील गट 'अ' आणि गट 'ब' संवर्गातील सुमारे २७४ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एसईबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद नव्हती, परंतु २०२४ मध्ये एसईबीसी आरक्षण कायदा लागू झाल्याने १० टक्के अतिरिक्त आरक्षणाची तरतूद झाली आहे. यामुळे २०२३ मधील जाहिरातीवर पूर्वलक्षी परिणाम होतो का, हा मुख्य मुद्दा याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, पूर्वलक्षी पद्धतीने आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेवर निवड होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो.

राज्य सरकार आणि एमपीएससीने अद्याप याचिकांवर उत्तर दाखल केलेले नाही. उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी मागण्यात आला आहे, ज्याला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. या दरम्यान, अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवड प्रक्रिया थांबविण्याऐवजी, निवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधित पदांवर रुजू होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, न्यायालयाने १० टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांचा उद्देश असा आहे की अंतिम सुनावणीत यशस्वी ठरल्यास त्यांना या पदांवर सामावून घेता यावे. निवड झालेल्या उमेदवारांचे रुजू होणे या याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेषतः नियुक्त उमेदवारांच्या ज्येष्ठतेसह (seniority) अन्य हक्कांबाबत अंतिम आदेशाचा परिणाम राहणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या या भरती प्रक्रियेतील १० टक्के पदांचा निर्णय आणि २०२४ च्या एसईबीसी आरक्षण कायद्याच्या पूर्वलक्षी लागूतेचा मुद्दा आता ३ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे लागून राहिला आहे.