Delhi High Court Questions:दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली

दिल्लीतील प्रसिद्ध 'जंतर-मंतर' या आंदोलन स्थळाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत विचारणा केली. 'जंतर-मंतर येथील आंदोलनाची जागा बंद का केली जात नाही?' असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. या संदर्भात न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहराला नाहक ओलीस धरले जाऊ नये. यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडचणी निर्माण होतात, आणि यावर प्रशासनाने योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. 'तुम्ही ही आंदोलनाची जागा बंद का करत नाही?' असे विचारून न्यायमूर्ती महाजन यांनी आंदोलनांच्या परवानग्या आणि त्यांचे शहरावर होणारे परिणाम याबाबत चिंता व्यक्त केली. 'माझ्या मते, शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारच्या गोष्टी किंवा आंदोलने होऊ नयेत,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे सर्व विचारात घेता, न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

जंतर-मंतर परिसरात वर्षभर विविध राजकीय, सामाजिक व व्यावसायिक संघटनांकडून धरणे-आंदोलने आणि निदर्शने केली जातात. यामुळे दिल्लीच्या मुख्य भागात वाहतूक कोंडी निर्माण होते आणि सर्वसामान्य नागरिकांसह प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, अशा संवेदनशील आणि मध्यवर्ती भागात सातत्याने होणाऱ्या निदर्शनांवर आणि आंदोलनांवर प्रशासनाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. 'या आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहराला नाहक बंधक का बनवले जावे?' असा सवाल न्यायालयाने केला. यामुळे नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम विचारात घेता, प्रशासनाने यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.