Delay in Collection of Hoarding Fees:होडिंग परवाना शुल्काच्या वसुलीत विलंब

पुणे शहरातील जाहिरात होर्डिंग शुल्काच्या थकबाकीची वसुली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर चार महिने उलटले तरीही महापालिका प्रशासनाने अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. महापालिकेने केवळ नोटीसा पाठवण्यापर्यंतच मर्यादित राहून कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी वसुलीच्या संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांच्या सहकार्याने प्रशासनाने 'हाताची घडी' घालून बसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या थकबाकी वसुलीला कधी मुहूर्त मिळणार याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. २०१३ मध्ये महापालिकेने होर्डिंग शुल्क १११ रुपयांवरून वाढवून २२२ रुपये केले होते, तसेच दरवर्षी १० टक्के वाढीला मान्यता दिली होती. या दरांच्या विरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात न्यायालयाने महापालिकेला दर ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. डिसेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर महापालिकेला होर्डिंगधारकांकडून थकीत शुल्क वसूल करण्याचा मार्ग खुला झाला. तथापि, होर्डिंग व्यावसायिकांनी २०१३ पासून शुल्क भरलेले नाही. दरम्यान, राज्य शासनाने न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत जुन्या दराने शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे, २०१३ पासूनची थकबाकी सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु महसूल वाढीच्या उद्दिष्टांसाठी स्थायी समिती, विरोधी पक्ष आणि प्रशासन या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात होर्डिंग व्यावसायिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली होती. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांमध्ये जनगणना आणि मतदार याद्या पुनरीक्षणाच्या कामात मनुष्यबळ लागले होते. लवकरच थकबाकी वसुली आणि जाहिरात दरांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी स्पष्ट केले आहे.