Creamy Layer in SC ST: SC-ST आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ ला केंद्र सरकारचा विरोध कशासाठी?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' लागू होणार का, याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सध्या चर्चेत आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, एससी आणि एसटी आरक्षणाचा आधार फक्त आर्थिक स्थितीवर नाही, तर या समाजांनी भोगलेल्या ऐतिहासिक, सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक वंचितपणावर आधारित आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्याची मागणी केंद्राने नाकारली आहे. यामुळे आरक्षणातील 'क्रीमी लेयर'चा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील सक्षम व्यक्तींनी स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ सोडावा का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ओबीसी आरक्षणात 'क्रीमी लेयर'ची संकल्पना आहे, परंतु एससी आणि एसटी आरक्षणासाठी हा निकष लागू होत नाही. न्यायालयाने याबाबत आधीच स्पष्ट केले आहे की, या आरक्षणाचा मुख्य आधार सामाजिक भेदभाव आणि वंचितपणा आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थितीवर आधारित 'क्रीमी लेयर' लागू करणे योग्य ठरणार नाही.

केंद्र सरकारने याबाबत न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की, संविधानातील कलम 341 आणि 342 अंतर्गत एससी आणि एसटी प्रवर्गांची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या यादीत कोणताही बदल करण्यासाठी ठोस अभ्यास आवश्यक आहे. त्यामुळे उत्पन्नाच्या आधारावर 'क्रीमी लेयर' सारख्या निकषांचा समावेश करणे शक्य नाही. केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, आरक्षण धोरणात बदल करणे हे संसद आणि सरकारच्या अधिकारात आहे, त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःहून नवे नियम लागू करण्याचे निर्देश देणे योग्य ठरणार नाही. याशिवाय, इतर सरकारी योजनांमध्ये आर्थिक निकष आधीपासूनच लागू आहेत, ज्यामुळे खरोखर मदतीची गरज असलेल्या लोकांपर्यंत लाभ पोहोचतो. त्यामुळे एससी आणि एसटी आरक्षणात 'क्रीमी लेयर' लागू करणे हे योग्य ठरणार नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे.