Court Critiques FDA's Aggressive Policies: एफडीएच्या आक्रमक धोरणांवर न्यायालयाची टीका

मुंबई : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 'ॲमेझॉन रिटेल इंडिया'विरुद्धच्या कारवाईवर अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) यांच्यावर पुन्हा एकदा टीका केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एफडीएने धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे, जी अत्यंत कठोर आहे. न्यायालयाने याला 'डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर' करण्यासारखे म्हटले आहे. एफडीएला अशा कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली की, कठोर कारवाईची गरज नसलेली समस्या सोडवण्यासाठी एफडीए आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायालयाने एफडीएला सल्ला दिला की, त्यांना पद्धतशीरपणे कार्य करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएचे कौतुक केले, परंतु त्याचवेळी त्यांनी सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यामुळे न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात 'ॲमेझॉन रिटेल इंडिया'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, प्रस्थापित कायद्यानुसार, निलंबनाविरुद्धचे अपील प्रलंबित असताना अन्न परवाना रद्द केला जाऊ शकत नाही. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाला भेट दिली आणि कोणतीही 'सुधारणा नोटीस' न बजावता दुसऱ्या दिवशी परवाना निलंबित केला. वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एफडीएची कारवाई अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मुदत संपलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्याबाबत होती आणि गोदामाच्या कामकाजाबद्दल कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नाही. यावरून न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर टीका केली आहे.