Court Case for Tribal Villages:गडचिरोलीतील माडिया आदिवासींचा लढा उच्च न्यायालयात पोहोचला

गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील काही दुर्गम गावे पावसाळ्यात बाह्य जगाशी संपर्क तुटल्यामुळे अडचणीत सापडतात. या गावांतील आदिवासी नागरिकांना आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत कठीण होते. यामुळे माडिया गोंड आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी प्रशासनाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत गोपनार, धिरांगी, मोराडपार, लष्कर आणि आलादांडी या गावांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी याचिकेची बाजू मांडली. याचिकेत म्हटले आहे की, पावसाळ्यात नद्या आणि नाले भरून वाहू लागल्यामुळे या गावांचा इतर भागांशी संपर्क तुटतो, ज्यामुळे आरोग्य सेवा आणि शिक्षणावर गंभीर परिणाम होतो. यामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडथळित होते. याचिकेत सर्वहंगामी रस्ते, पूल, आरोग्य सुविधा, शाळांची उपलब्धता आणि पावसाळ्यात आपत्कालीन वैद्यकीय वाहतुकीसाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी घेतली असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप या तक्रारींवर निर्णय घेतला नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही याचिका जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्याकडे प्रतिनिधित्व म्हणून स्वीकारली जावी. याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्यात याचिका आणि न्यायालयाचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पावसाळ्यात संबंधित गावांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेऊन तो याचिकाकर्त्यांना कळविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.