Chair Politics in Pune Municipal Corporation:पुणे महापालिकेत खुर्चीसाठी वाट्टेल ते!

पुणे महापालिकेत सत्तेचा खेळ आणि खुर्चीचा मोह याबाबतची चर्चा सध्या जोरात आहे. राजकारण्यांना खुर्ची मिळवण्यासाठी तत्त्वांचा त्याग करावा लागतो, तर सनदी अधिकाऱ्यांन
पुणे महापालिकेत सत्तेचा खेळ आणि खुर्चीचा मोह याबाबतची चर्चा सध्या जोरात आहे. राजकारण्यांना खुर्ची मिळवण्यासाठी तत्त्वांचा त्याग करावा लागतो, तर सनदी अधिकाऱ्यांना ती टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. या दोन्ही गटांमध्ये खुर्ची मिळवणे आणि टिकवणे यासाठी चाललेली धडपड ही एक प्रकारची कला आहे. लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत येतात, पाच वर्षे खुर्चीत बसतात, भाषणे देतात, आश्वासने करतात, परंतु निवडणुकीच्या वेळी मतदार त्यांना खुर्चीवरून खाली खेचतात किंवा पुन्हा बसवतात. सनदी अधिकारी मात्र खुर्चीत बसून काम करतात, सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात, पण खुर्ची सोडण्याची तयारी करत नाहीत. पुणे महापालिकेत नुकतीच दोन प्रकरणे चर्चेत आली आहेत, ज्यामुळे खुर्चीचा विषय पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे. फुरसुंगी आणि उरळी देवाची येथील कचरा डेपोसाठी जमिनीचा मोबदला थकवल्यामुळे जिल्हा लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांची खुर्ची, लॅपटॉप आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचा आदेश दिला. दुसऱ्या प्रकरणात, रस्त्यावर खड्डे पडले असताना महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता आणि अधिकारी कार्यालयात खुर्चीत बसून असल्याने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी त्यांना रस्त्यावर उतरून पाहणी करण्याचे आदेश दिले. या घटनांमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय कारभारावर प्रकाश पडला आहे. कोथरूडमधील कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर पुणे महापालिकेने २० वर्षांपूर्वी उरळी देवाची आणि फुरसुंगीमध्ये कचरा टाकण्यासाठी जागा निश्चित केली होती. भूसंपादन करताना मोबदला कमी मिळाल्याने काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने महापालिकेला जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले, परंतु महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनात धावपळ उडाली आणि आठ दिवसांत पैसे देण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतर जप्ती टळली. या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या भूसंपादन आणि व्यवस्थापन विभागाचा कारभार उघड झाला आहे. महापालिका आयुक्तांनी दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत.
खुर्चीचा उपयोग नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि योजनांचे फायदे अंतिम घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी असावा लागतो. अधिकाऱ्यांना मिळालेले अधिकार हे वैयक्तिक उपयोगासाठी नसून लोककल्याणासाठी असावे लागतात. एका स्वाक्षरीने हजारो-लाखो लोकांचे जीवन बदलण्याची ताकद खुर्चीत असते. तथापि, पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची प्रवृत्ती यामुळे स्पष्ट झाली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरे प्रकरण महापालिकेच्या कामकाजातील त्रुटींवर बोट ठेवते. पावसामुळे शहरात खड्डे पडले असताना महापालिकेचे अधिकारी कार्यालयात खुर्चीत बसून काम करत आहेत. कनिष्ठ अभियंते आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून पाहणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, खुर्ची सोडायला तयार नसलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना करून द्यावी लागली. त्यांनी खड्डे, पाण्याची गळती आणि ड्रेनेज व्यवस्था याची प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना खुर्ची सोडण्यास भाग पडावे लागणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी आदेश दिला असला, तरी खुर्चीचा मोह असलेल्या अधिकाऱ्यांना खरोखरच रस्त्यावर उतरायला भाग पडतील का, याबाबत शंका आहे.



















