Banking Sector Controversy:मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात वाद निर्माण

पुणे: केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सर्व मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांसोबत औद्योगिक संबंध बैठका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात वादाची ठिणगी पडली आहे, कारण भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न संघटनांनी याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तथापि, इतर संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे आणि सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने बँकांना दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व मान्यताप्राप्त संघटनांना व्यवस्थापनासमोर आपले मुद्दे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. भारतीय मजदूर संघाशी संबंधित नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर बँक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर बँक ऑफिसर्स (एनओबीओ) यांचे प्रतिनिधी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करून या निर्णयाची मागणी केली होती. या निर्णयामुळे बँकांमध्ये कामगार चळवळीला एक नवा दिशा मिळेल, असे मानले जात आहे. यामुळे प्रत्येक मान्यताप्राप्त संघटनेला त्यांच्या सदस्यांचे प्रश्न थेट व्यवस्थापनासमोर मांडण्याची संधी मिळेल, जे लोकशाही प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे ठरते. यामुळे अल्पसंख्य संघटनांना देखील व्यवस्थापनाशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील कामकाजात पारदर्शकता वाढेल.

तथापि, या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संघटनांनी केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, औद्योगिक तंटा कायदा आणि औद्योगिक संबंध नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाने बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांची संघटना आणि बहुसंख्य अधिकाऱ्यांची संघटना यांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, अल्पसंख्य संघटनांशी चर्चा करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. यामुळे औद्योगिक संबंधांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आणि नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज या संघटनांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे औद्योगिक वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात.