Analysis of Redevelopment:पुनर्विकासाबाबतची माहिती

मुंबईसह राज्यातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने सुरू झाला आहे. या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने आणि अडथळे देखील समोर येत आहेत. पुनर्विकासाच्या योजनेत कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे, याबद्दल सखोल माहिती देणारा हा लेख आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात उपविधी ७६ (अ) नुसार, इमारतीला १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक मान्यताप्राप्त संरचनात्मक अभियंता किंवा वास्तुरचनाकाराची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रत्येक पाच वर्षांनी इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करणे बंधनकारक आहे. ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींसाठी, दर तीन वर्षांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. या तपासणीच्या अहवालानुसार, इमारत धोकादायक असल्यास पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. तथापि, जर इमारत दुरुस्तीयोग्य असेल, तर सहकारी संस्थांनी त्या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. काही इमारतींमध्ये, जरी ३० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी, उपलब्ध सुविधांचा अभाव किंवा भूखंडाचे संपूर्ण क्षेत्रफळ वापरले गेले नसल्यास, पुनर्विकासाची संधी उपलब्ध आहे.

शासनाने सहकार आयुक्त आणि सिडको अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती, ज्याने रहिवाशांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून पुनर्विकासाच्या नियमावली तयार केल्या. ३ जानेवारी २००९ रोजी महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यात ७९ (अ) या उपकलमान्वये पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. यानंतर ४ जुलै २०१९ रोजी या सूचनांमध्ये सुधारणा करून नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या, ज्यामुळे २००९ च्या सूचना रद्द झाल्या. या नियमांनुसार, पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. इमारत पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेसाठी, एकूण सदस्यांच्या २०% सदस्यांनी लेखी पत्र देऊन पुनर्विकासाबाबत योजना तयार करणे आवश्यक आहे.