Plan to Ban Junk Food:जंक फूड बंदीचा प्लॅन काय ? तुकाराम मुंढेंकडेही उत्तर नाही; म्हणाले...

पुणे शहरात शाळांच्या परिसरात ५० मीटर अंतरावर जंक फूड विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे ठोस कार्यपद्धती नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. शाळांच्या परिसरात जंक फूड विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना माहिती दिली. परंतु, शाळा परिसरातील विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी कोणती ठोस कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सांगली आणि सातारा सारख्या जिल्ह्यांमध्ये औषध नियंत्रणासाठी एकही अधिकारी नसल्याने मनुष्यबळाची कमतरता कधी भरून काढणार, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. ५० मीटर परिसरात जंक फूडवर बंदी घालणे आणि परवाने रद्द करणे याबाबत पुण्यासारख्या दाटीवाटीच्या शहरात कारवाई करणे शक्य आहे का, याबाबत मुंढे यांनी स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षण विभाग, पालक आणि एफडीएच्या सहकार्याने कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी अंमलबजावणीचा चेंडू शाळा व्यवस्थापनाच्या कोर्टात टाकला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. काही वर्षांपूर्वी सिगारेट विक्रीवर ५०० मीटर अंतरावर बंदी घालण्यात आली होती, तेव्हा याबाबत 'कसे शक्य आहे?' असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे की 'कसे शक्य होईल'. जंक फूड विक्रेत्यांवर तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भात, अन्न आणि औषध प्रशासनात मनुष्यबळाची मोठी कमतरता असल्याचे समोर आले आहे. सांगली, सातारा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये औषध विभागासाठी एकही अधिकारी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत प्रशासनाला पूर्ण माहिती असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर, तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर आणि उपलब्ध अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेणे, या त्रिसूत्रीवर सध्या भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिक्त पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली असून, पुढील प्रक्रिया लवकरच होईल, असे त्यांनी सांगितले. तथापि, भविष्यात आवश्यक असलेले मनुष्यबळ टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होईल, असे सांगताना किती आणि कधी मनुष्यबळ उपलब्ध होईल याबाबत मुंढे यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. जंक फूडवर बंदी घालण्याच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शाळा परिसरात जंक फूड विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस योजना तयार करणे आवश्यक आहे, अन्यथा या निर्णयाचा परिणाम साधता येणार नाही.