Charges on UPI Transactions: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रणालीवर शुल्क आकारण्याच्या संभाव्यतेवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य नागरिकांना या प्रणालीचा वापर करताना कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क भरण्याची आवश्यकता भासणार नाही. भविष्यात जर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) लागू केला गेला, तर तो फक्त काही ठराविक मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवरच लागू होईल. त्यामुळे, सामान्य ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. युपीआय प्रणालीचा वापर करणारे ग्राहक आणि व्यापारी यांना या संदर्भात दिलासा मिळाला आहे, कारण यामुळे त्यांना आर्थिक ताण कमी होईल.

यूपीआयवर शुल्क लागू करण्याच्या चर्चांना वेग आला होता, विशेषतः पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्यानंतर. यावर अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) डिजिटल व्यवहार आणि लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार मोफत राहतील. यामुळे, लहान व्यापाऱ्यांना आणि सामान्य लोकांना युपीआयचा वापर करताना कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने युपीआयच्या वाढत्या वापरामुळे येणाऱ्या तांत्रिक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

युपीआय प्रणालीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावततेसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. सरकारने युपीआय इकोसिस्टमला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी काही पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे, खासगी कंपन्यांना यामध्ये भाग घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. सरकारने या निर्णयामागे कोणत्याही बाह्य दबावाचा उल्लेख केला नाही, तर युपीआयचा जागतिक स्तरावर वेगाने विस्तार होत असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे, भारतातील डिजिटल व्यवहारांची प्रणाली अधिक मजबूत होईल आणि ग्राहकांना अधिक सुरक्षितता व सुविधा मिळेल.