Rising Transaction Fees: रोखीचा व्यवहार आणखी वाढणार

‘मोफत मिजासीच्या मर्यादा’ या विषयावर ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अग्रलेखाने एक महत्त्वाचा मुद्दा उचलला आहे. केंद्र सरकारने १० वर्षांपूर्वी सुरू केलेली मोफत यूपीआय सेवा आता सशुल्क करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे सामान्य जनतेवर आर्थिक भार वाढणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना थेट परिणाम होणार आहे, कारण आस्थापनांना या शुल्कांचा भार सहन करावा लागेल. यामुळे व्यापाऱ्यांवरही दबाव येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ८० कोटी जनतेला धान्य पुरवठा करणारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील असमानता स्पष्ट होते. ८१ लाख बहिणी या योजनेच्या बाहेर गेल्या आहेत, तरीही या सरकारला त्यांच्या मतांची गरज आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे सरकारच्या लोकप्रियतेवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा देखील उभा राहतो. एक लाख ४० हजार शेतकऱ्यांपैकी ९४ हजार शेतकरी कर भरणारे आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनतेची फसवणूक होत आहे. यामुळे सरकारच्या योजनांची प्रभावीता आणि पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. शेतकऱ्यांच्या वीज बिल माफीसारख्या योजनांमध्येही समानता नाही. यामुळे सरकारला दर अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात निधीची मागणी करावी लागते, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढतो. यूपीआय सशुल्क करण्यामागे अमेरिकन कंपन्यांचा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे, ज्यामुळे भारताच्या डिजिटल क्रांतीवर प्रश्नचिन्ह उभा राहतो. यूपीआयच्या यशाचे श्रेय भारताच्या आर्थिक नवोन्मेषाला दिले जात आहे, परंतु आता या योजनेला आर्थिक बळ देणे आवश्यक आहे. सरकारने या योजनेच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली असली तरी, अंतिमतः या खर्चाचा भार सामान्य नागरिकांवर येतो. यामुळे बँकांना तांत्रिक क्षमता उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो, जो लहान नागरी बँकांवर अतिरिक्त ताण आणतो. यामुळे बँकांच्या व्यवहारांमध्ये मंदी येत आहे. सरकारच्या योजनांच्या प्रभावीतेवर प्रश्न उपस्थित होतो. ‘मोफत मिजासीच्या मर्यादा’ या अग्रलेखात याबाबतची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारच्या योजनांची प्रभावीता आणि पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. यूपीआयच्या यशाचे श्रेय भारताच्या आर्थिक नवोन्मेषाला दिले जात आहे, परंतु आता या योजनेला आर्थिक बळ देणे आवश्यक आहे. सरकारने या योजनेच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली असली तरी, अंतिमतः या खर्चाचा भार सामान्य नागरिकांवर येतो. यामुळे बँकांना तांत्रिक क्षमता उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो, जो लहान नागरी बँकांवर अतिरिक्त ताण आणतो. यामुळे बँकांच्या व्यवहारांमध्ये मंदी येत आहे. सरकारच्या योजनांच्या प्रभावीतेवर प्रश्न उपस्थित होतो.