Economic Mismanagement in Tamil Nadu:तमिळनाडूत आर्थिक बिघाडाची लक्षणे

तमिळनाडूच्या आर्थिक व्यवस्थेतील बिघाडाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. राज्यातील कर्जाचा बोजा सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जो महाराष्ट्राच्या तुल
तमिळनाडूच्या आर्थिक व्यवस्थेतील बिघाडाचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. राज्यातील कर्जाचा बोजा सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जो महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक आहे. महाराष्ट्रातील कर्जाचा बोजा स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २०.३९ टक्के आहे, तर तमिळनाडूत हा आकडा २७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अर्थसंकल्पात कर्जाचे प्रमाण कमी करण्याचा दावा केला असला तरी, या आकड्यांच्या मागे असलेल्या वास्तवतेचा विचार करता, हे खरे नाही. निवडणुकीच्या काळात विजय यांच्या पक्षाने अनेक आश्वासने दिली, परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आधीच्या सरकारच्या चुका उघड केल्या आणि स्वतःही त्याच चुका पुन्हा केल्या. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तमिळनाडूत गेल्या २० वर्षांपासून मतदारांना मोफत वस्तूंचे आमिष दाखवले जात आहे. करुणानिधींच्या द्रमुकने गरीब कुटुंबांना मोफत रंगीत टीव्ही देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर जयललितांनी मिक्सर आणि लॅपटॉप वितरित केले, आणि आता विजय सरकारने नववधूंना सोन्याची नाणी आणि अंगठ्या देण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत ८१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नववधूंना आठ ग्रॅमचे सोन्याचे नाणे आणि रुग्णालयात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बालकाला एक ग्रॅमची अंगठी दिली जाईल. या खर्चामुळे सरकारी खजिन्यातील पैसे कमी होणार आहेत, आणि त्यामुळे विकासाच्या इतर योजनांसाठी आवश्यक निधी कमी होईल. लोककल्याणाच्या योजनांवर खर्च करण्याऐवजी सोन्याच्या वाटपावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही.
















