School Nutrition Program Contract Ends:सांगली जिल्ह्यातील अडीच लाख विद्यार्थ्यांना उपाशी राहावे लागले

सांगली जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहारासाठी धान्य पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा शासनासोबतचा करार ३१ मार्च २०२३ रोजी संपला आहे. या करारानंतर नवीन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची निवड प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे शाळांमधील पोषण आहार कार्यक्रम ठप्प झाला आहे. जिल्ह्यातील अडीच लाख विद्यार्थ्यांना दुपारच्या जेवणापासून वंचित राहावे लागले आहे. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत १६८२ शाळांतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवला जातो, ज्यामध्ये मान्यताप्राप्त खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. करार संपल्यामुळे जून महिन्यापासून धान्य पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. काही शाळांनी शिल्लक धान्यातून विद्यार्थ्यांचे पोट भरले, तर काही शाळांमध्ये लोकसहभागातून पोषण आहार पुरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. शासनाच्या निर्णयानुसार भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्रतिकिलो दीड रुपये दराने तांदूळ खरेदी करून शाळांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ठेकेदारांवर आहे.

तांदळासोबतच मूग डाळ, मसूर डाळ, हरभरा, चवळी, मटकी, मूग, वाटाणा, तूर डाळ, सोयाबीन तेल, कांदा-लसूण मसाला, हळद पावडर, मीठ, जिरे, मोहरी, मिरची पावडर, गरम मसाला आणि सोयाबीन वडी यांसारख्या इतर साहित्याचीही गरज आहे. तांदळाचा पुरवठा शासनाकडून अपेक्षित आहे, तर इतर साहित्य स्थानिक स्तरावरून उपलब्ध करण्यात येत आहे. शाळांनी लोकसहभागातून तांदळाचा पुरवठा करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे, परंतु ठेका कधी निश्चित होईल आणि पुरवठा कधी सुरू होईल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे लोकसहभाग किती काळ पुरेल, हा एक मोठा प्रश्न आहे. विशेषतः मोठ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.