LLB Admission: धक्कादायक..! तब्बल २०० लॉ कॉलेज ‘कॅप’बाहेर; हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात?

पुणे: महाराष्ट्रात चालू असलेल्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत यंदा पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी फक्त ५६ आणि तीन वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी ९३ विधी महाविद्यालयांना कॅप अंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, शोषित व वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना विधी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. हा प्रकार सामाजिक न्याय आणि समान संधी यावर मोठा आघात करणारा आहे, अशी तीव्र भावना विद्यार्थ्यांसह विविध संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. याबाबत काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेलद्वारे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे २५,००० विद्यार्थी तीन वर्षीय आणि १३,००० विद्यार्थी पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने २००८ पासून गुणवत्तेच्या नावाखाली मान्यता प्रक्रियेवर वर्चस्व मिळवले आहे. यंदा बार कौन्सिलने मान्यता न दिल्यामुळे २०० महाविद्यालये कॅप राउंडमधून बाद झाली आहेत.

प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी लाखो रुपयांचे मान्यता शुल्क आकारले जात आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेक वेळा शुल्क व दंडाबाबत अधिकृत पावत्या, स्पष्ट लेखी आदेश किंवा संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार संस्थांकडून केली जाते. इन्स्पेक्शन फीच्या नावाखाली बार कौन्सिल ऑफ इंडिया मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारत आहे, असा आरोप विधी महाविद्यालयांकडून केला जात आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि उत्तरदायी आहे का, याची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जात आहे आणि शिक्षणाच्या संधी कमी होत आहेत.