Quality Education in Kolhapur: गुणवत्तेचा बोलबाला, पण छतातून पावसाच्या धारा !; धोकादायक परिस्थिती असतानाही प्रशासन ढिम्म

कोल्हापूरमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षांमधील यशामुळे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचा डंका सर्वत्र वाजत आहे. तथापि, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. पावसाळ्यात अनेक शाळांच्या छतांमधून पाण्याचे लोट वाहत असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात अडचणी येत आहेत. गरीब विद्यार्थ्यांना पाण्याच्या थेंबांपासून वाचण्यासाठी रोज संघर्ष करावा लागत आहे. शाळांची दुरवस्था, मोडलेल्या खिडक्यांमुळे आणि साचलेल्या कचऱ्यामुळे पालकांमध्ये चिंता वाढली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळांतर्गत ५८ शाळा आहेत, त्यापैकी चार शाळा कमी विद्यार्थ्यांमुळे बंद पडल्या आहेत. सध्या ११ हजारांहून अधिक विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शाळांची अवस्था धोकादायक झाली आहे. नेहरूनगर, टेंबलाईवाडी, जरगनगर यांसारख्या अनेक शाळांच्या छतांमध्ये पाण्याचे गळती होत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडे निधी नसल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे. शाळांच्या दुरवस्थेची जाणीव झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाने तातडीच्या दुरुस्तीसाठी एक अंदाजपत्रक तयार केले होते, परंतु ते अद्याप कागदावरच आहे. महापालिकेकडे नेत्यांच्या चमकोगिरीसाठी आणि बड्या कंत्राटदारांसाठी निधी उपलब्ध असतो, परंतु गरीब विद्यार्थ्यांच्या शाळांसाठी का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पावसाच्या गळतीसोबतच अनेक शाळांमध्ये खिडक्यांच्या काचा फुटलेल्या आहेत आणि मुख्य दरवाजेही तुटले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात थंडीत शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. शाळांच्या व्हरांड्यात कचरा आणि चिखल साचलेला असल्याने डासांचा सुळसुळाट झाला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. डेंग्यू आणि चिकुनगुनिया सारख्या साथीच्या रोगांचा धोका वाढला आहे. शाळांमध्ये या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. प्रशासनाने याबाबत तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शाळांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी राज्य सरकारच्या बाळासाहेब ठाकरे योजनेतून २.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून शाळांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी आणि पिंक शाळा यांचा उपक्रम राबवला जाणार आहे. जिल्हा नियोजनातूनही निधी मिळवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, परंतु याबाबत अद्याप काही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. जयश्री जाधव, प्राथमिक शिक्षण समितीच्या प्रशासनाधिकारी, यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि प्रशासनाने यावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.