UPI Transaction Charges Bill:युपीआय वरील शुल्काचा निर्णय नेमका कोणासाठी?

भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत एक महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकामुळे बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना युपीआय व रु-पे डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे ग्राहकांना युपीआयच्या वापरात काही अडचणी येऊ शकतात, कारण सध्या युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही. युपीआय प्रणालीच्या लाँचिंगपासून, भारतीय ग्राहकांनी युपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना संभाव्य तोटा सहन करावा लागला आहे. व्हिसा आणि मास्टरकार्ड सारख्या कंपन्या युपीआयच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे चिंतेत आहेत, कारण ग्राहक आता कार्ड वापरण्याऐवजी मोफत युपीआय पेमेंट्सकडे वळत आहेत. दिल्लीस्थित थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव्हने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे की युपीआय आणि रु-पे साठी शून्य व्यवहार शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. युपीआय सारख्या सुलभ आणि कमी खर्चाच्या प्रणालीमुळे बँका आणि पेमेंट प्रोसेसर्सच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो, ज्यामुळे या कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकाच्या संदर्भात स्पष्ट केले आहे की, मर्चंट डिस्काउंट रेट फक्त व्यापाऱ्यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही. त्यांनी यावरही जोर दिला की या प्रकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. युपीआय प्रणालीमुळे भारतीय बाजारपेठेत मोठा बदल झाला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागतो. युपीआयच्या वाढत्या वापरामुळे, भारताने अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी समितीच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. यामध्ये डिजिटल क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देणे आणि डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी कर सवलतींचा समावेश आहे. यामुळे भारताने अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या पूर्ण केल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात.