Announcement of Cooperative Bank Headquarters Move: नागरी सहकारी बँकेचे मुख्यालय दिल्लीतून मुंबईत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची घोषणा

मुंबई: नागरी सहकारी बँकांचे महत्त्व महाराष्ट्रात विशेष आहे, जिथे या बँकांची संख्या सर्वाधिक आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि गोवा यांचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. केंद्रीय
मुंबई: नागरी सहकारी बँकांचे महत्त्व महाराष्ट्रात विशेष आहे, जिथे या बँकांची संख्या सर्वाधिक आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि गोवा यांचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच घोषणा केली की, राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाचे (एनयुसीएफडीसी) मुख्यालय दिल्ली येथून मुंबईत हलवण्यात येईल. यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा होईल आणि या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहा यांच्या हस्ते शनिवारी मुंबई शेअर बाजार इमारतीच्या वर्तुळ सभागृहात नागरी सहकारी बँकांसाठी विविध सेवा आणि कार्यालयाचा प्रारंभ करण्यात आला. या वेळी त्यांनी सांगितले की, देशातील नागरी बँकांकडे सुमारे ६ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत, परंतु या बँकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिखर संघटनेच्या माध्यमातून या अडचणी दूर होतील, यामुळे बँकिंग क्षेत्राला एक नवा दिशा मिळेल. नागरी सहकारी बँकांना आता कर्मचारी प्रशिक्षण, सायबर सुरक्षा, क्लाऊड कम्पुटिंग आणि कोअर बँकींग यासारख्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक बँकींग सेवा उपलब्ध होईल. ठेवीदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे आणि यामुळे नागरी बँकिंग क्षेत्र अधिक बळकट होईल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला.
शहा यांनी लहान कर्जदारांच्या महत्त्वावरही प्रकाश टाकला. गृहिणी, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि एमएसएमई यांच्यावर नागरी सहकारी बँकांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’चा अर्थ संस्थेची समृद्धी नसून, बँकेच्या ग्राहकांना समृद्ध करणे हा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रोजगार देणाऱ्यांना वित्त पुरवठा करणे आवश्यक आहे, परंतु केवळ भांडवलाने भारत समृद्ध होणार नाही. यासाठी मजबूत व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे, आणि हे सहकाराच्या माध्यमातून साधता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील १४०० नागरी सहकारी बँकांपैकी ६९० बँका शिखर संघटनेच्या सदस्य आहेत, तर उर्वरित बँकांनी सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. सदस्यत्वाचे शुल्क परवडणारे ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली.





















